ARTICLE 370 & 35-A

          ARTICLE 370 AND 35-A
                अनुच्छेद 370 और 35-A 

WHAT IS  ARTICLE 370:-

Article 370 of the Indian Constitution is a 'temporary provision' which grants special autonomous status to Jammu & Kashmir. Under Part XXI of the Constitution of India, which deals with "Temporary, Transitional and Special provisions", the state of Jammu & Kashmir has been accorded special status under Article 370. All the provisions of the Constitution which are applicable for other states , is not applicable for J&K. For example, till 1965, J&K had a Sadr-e-Riyasat for governor and prime minister in place of chief minister.

ARTICLE - 370

अनुच्छेद 370 क्या है :-

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक 'अस्थायी प्रावधान' है जो जम्मू-कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा देता है। भारत के संविधान के भाग XXI के तहत, जो "अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों" से संबंधित है, जम्मू और कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। संविधान के सभी प्रावधान जो अन्य राज्यों के लिए लागू हैं, जम्मू और कश्मीर के लिए लागू नहीं है। उदाहरण के लिए, 1965 तक, जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री के स्थान पर राज्यपाल और प्रधानमंत्री के लिए सदर-ए-रियासत थी।

HISTORY OF ARTICLE 370:-

In October 1947, the then-Maharaja Hari Singh of Kashmir signed the ‘Instrument of Accession’, which specified three subjects on which Jammu and Kashmir would transfer its powers to the government of India:-  1. Foreign affairs 2. Defence 3. Communications. In March 1948, the Maharaja appointed an interim government in the state, with Sheikh Abdullah as the prime minister. In July 1949, Sheikh Abdullah and three other colleagues joined The Indian Constituent Assembly and negotiated the special status of J&K, leading to the adoption of Article 370. The controversial provision was drafted by Sheikh Abdullah.

After J&K's accession, National Conference leader Sheikh Abdullah  took over reins from Dogra ruler Maharaja Hari Singh and in 1949, he negotiated the state's political relationship with New Delhi, which led to the inclusion of Article 370 in the Constitution.

Article 370 of the Indian constitution gave special status to Jammu and Kashmir—a region located in the northern part of Indian subcontinent which was administered by India as a state from 1954 to 31 October 2019, and a part of the larger region of Kashmir, which has been the subject of dispute between India, Pakistan, and China since 1947 —conferring it with the power to have a separate constitution, a state flag and autonomy over the internal administration of the state.

The article was drafted in Part XXI of the Constitution: Temporary, Transitional and Special Provisions. The Constituent Assembly of Jammu and Kashmir, after its establishment, was empowered to recommend the articles of the Indian constitution that should be applied to the state or to abrogate the Article 370 altogether. After consultation with the state's Constituent Assembly, the 1954 Presidential Order was issued, specifying the articles of the Indian constitution that applied to the state. Since the Constituent Assembly dissolved itself without recommending the abrogation of Article 370, the article was deemed to have become a permanent feature of the Indian Constitution.

This article, along with Article 35A, defined that the Jammu and Kashmir state's residents live under a separate set of laws, including those related to citizenship, ownership of property, and fundamental rights, as compared to residents of other Indian states. As a result of this provision, Indian citizens from other states could not purchase land or property in Jammu & Kashmir.

The clause 7 of the Instrument of Accession signed by Maharaja Hari Singh declared that the State could not be compelled to accept any future Constitution of India. The State was within its rights to draft its own Constitution and to decide for itself what additional powers to extend to the Central Government. Article 370 was designed to protect those rights. According to the constitutional scholar A G Noorani, Article 370 records a 'solemn compact'. Neither India nor the State can unilaterally amend or abrogate the Article except in accordance with the terms of the Article.

अनुच्छेद 370 का इतिहास :-

अक्टूबर 1947 में, कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस ’पर हस्ताक्षर किए, जिसमें तीन विषयों को निर्दिष्ट किया गया था, जिस पर जम्मू-कश्मीर अपनी शक्तियों को भारत सरकार को हस्तांतरित करेगा: - 1. विदेशी मामले 2. रक्षा और 3. संचार। मार्च 1948 में, महाराजा ने शेख अब्दुल्ला के साथ प्रधानमंत्री के रूप में राज्य में एक अंतरिम सरकार नियुक्त की। जुलाई 1949 में, शेख अब्दुल्ला और तीन अन्य सहयोगियों ने भारतीय संविधान सभा में शामिल हुए और जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति पर बातचीत की, जिससे अनुच्छेद 370 को अपनाया गया। विवादास्पद प्रावधान का मसौदा शेख अब्दुल्ला ने तैयार किया था।

जम्मू और कश्मीर के परिग्रहण के बाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह से बागडोर संभाली और 1949 में, उन्होंने नई दिल्ली के साथ राज्य के राजनीतिक संबंधों पर बातचीत की, जिसके कारण संविधान में अनुच्छेद 370 को शामिल किया गया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया- भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित एक क्षेत्र जिसे भारत ने 1954 से 31 अक्टूबर 2019 तक राज्य के रूप में प्रशासित किया था, और कश्मीर के बड़े क्षेत्र का एक हिस्सा, जिसे 1947 से ही भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच विवाद का विषय रहा है-इसे एक अलग संविधान, राज्य का झंडा और राज्य के आंतरिक प्रशासन पर स्वायत्तता के लिए शक्ति प्रदान करना।

संविधान के भाग XXI में लेख का मसौदा तैयार किया गया था: अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा को, इसकी स्थापना के बाद, भारतीय संविधान के उन लेखों की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया था जिन्हें राज्य में लागू किया जाना चाहिए या अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से रद्द करना चाहिए। राज्य के संविधान सभा के साथ परामर्श के बाद, 1954 का राष्ट्रपति आदेश जारी किया गया, जिसमें राज्य पर लागू होने वाले भारतीय संविधान के लेखों को निर्दिष्ट किया गया था। चूंकि संविधान सभा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सिफारिश किए बिना खुद को भंग कर दिया था, इसलिए लेख को भारतीय संविधान की एक स्थायी विशेषता माना गया था।

इस अनुच्छेद ने अनुच्छेद 35-A के साथ परिभाषित किया कि जम्मू और कश्मीर राज्य के निवासी कानूनों के एक अलग सेट के तहत रहते हैं, जिसमें नागरिकता, संपत्ति के स्वामित्व और मौलिक अधिकारों से संबंधित अन्य भारतीय राज्यों के निवासियों की तुलना में शामिल हैं। इस प्रावधान के परिणामस्वरूप, अन्य राज्यों के भारतीय नागरिक जम्मू और कश्मीर में भूमि या संपत्ति नहीं खरीद सकते थे।

महाराजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षरित परिग्रहण के खंड 7 ने घोषणा की कि राज्य को भारत के किसी भी भविष्य के संविधान को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। राज्य अपने स्वयं के संविधान का मसौदा तैयार करने और केंद्र सरकार को विस्तार करने के लिए अपने पास क्या अतिरिक्त शक्तियां हैं, इसके अधिकार के भीतर था। धारा 370 को उन अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। संवैधानिक विद्वान ए जी नूरानी के अनुसार, अनुच्छेद 370 एक 'गंभीर कॉम्पैक्ट' रिकॉर्ड करता है। अनुच्छेद की शर्तों के अनुसार न तो भारत और न ही राज्य एकतरफा संशोधन कर सकते हैं या अनुच्छेद को निरस्त कर सकते हैं।

PROVISIONS OF ARTICLE 370:-

Preamble and Article 3 of the erstwhile Constitution of Jammu and Kashmir stated that the State of Jammu and Kashmir is and shall be an integral part of the Union of India. Article 5 stated that the executive and legislative power of the State extend to all matters except those with respect to which Parliament has power to make laws for the State under the provisions of the Constitution of India. The constitution was adopted on 17 November 1956 and came into force on 26 January 1957.

Parliament needs the Jammu & Kashmir government's nod for applying laws in the state — except defence, foreign affairs, finance, and communications. The law of citizenship, ownership of property, and fundamental rights of the residents of Jammu & Kashmir is different from the residents living in rest of India. Under Article 370, citizens from other states cannot buy property in Jammu & Kashmir. Under Article 370, the Centre has no power to declare financial emergency.

It is important to note Article 370(1)(c) explicitly mentions that Article 1 of the Indian Constitution applies to Kashmir through Article 370. Article 1 lists the states of the Union. This means that it is Article 370 that binds the state of J&K to the Indian Union. Removing Article 370, which can be done by a Presidential Order, would therefore make the state independent of India.

Article 370 embodied special provisions for Jammu and Kashmir:-

1-It exempted the State from the complete applicability of the Constitution of India. The State was conferred with the power to have its own Constitution.

2-Central legislative powers over the State were limited, at the time of framing, to the three subjects of defence, foreign affairs and communications.

3-Other constitutional powers of the Central Government could be extended to the State only with the concurrence of the State Government.

4-The concurrence was only provisional. It had to be ratified by the State's Constituent Assembly.

5-The State Government's authority to give 'concurrence' lasted only until the State Constituent Assembly was convened. Once the State Constituent Assembly finalised the scheme of powers and dispersed, no further extension of powers was possible.

6-Article 370 could be abrogated or amended only upon the recommendation of the State's Constituent Assembly.

7-The citizens of Jammu and Kashmir had dual citizenship.

8- The national flag of Jammu Kashmir was different.

9. Insult to the national flag or national symbols of India was not a crime inside Jammu and Kashmir.

10- The orders of the Supreme Court of India were not valid inside Jammu and Kashmir.

11- RTI and RTE and CAG were also not applicable in Kashmir due to Section 370.

12- Sharia law was applicable to women in Kashmir.

13- There were no panchayat rights in Kashmir.

14-Minorities in Kashmir did not get 16% reservation.

15- Due to Section 370, people outside Kashmir could not buy land.

16- Due to Article 370, Pakistanis also got Indian citizenship. For this, Pakistanis only had to marry a Kashmiri girl.

17-If a woman from Jammu and Kashmir marries a person from any other state of India, then that woman's citizenship would have ended. On the contrary, if he married a citizen of Pakistan, he too would have got citizenship of Jammu and Kashmir.

Once the State's Constitutional Assembly convened on 31 October 1951, the State Government's power to give `concurrence' lapsed. After the Constituent Assembly dispersed on 17 November 1956, adopting a Constitution for the State, the only authority provided to extend more powers to the Central Government or to accept Central institutions vanished. Noorani states that this understanding of the constitutionality of the Centre-State relations informed the decisions of India till 1957, but that it was abandoned afterwards. In subsequent years, other provisions continued to be extended to the State with the 'concurrence' of the State Government.

अनुच्छेद 370 के प्रावधान :-

जम्मू और कश्मीर के पूर्ववर्ती संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का एक अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि राज्य की कार्यकारी और विधायी शक्ति उन सभी मामलों को विस्तारित करती है, जिनके संबंध में संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति है। संविधान 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था।

संसद को राज्य में कानून लागू करने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार की आवश्यकता है - रक्षा, विदेशी मामलों, वित्त और संचार को छोड़कर। जम्मू और कश्मीर के निवासियों के नागरिकता, संपत्ति के स्वामित्व और मौलिक अधिकारों का कानून शेष भारत में रहने वाले निवासियों से अलग है। अनुच्छेद 370 के तहत, अन्य राज्यों के नागरिक जम्मू और कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। अनुच्छेद 370 के तहत, केंद्र के पास वित्तीय आपातकाल घोषित करने की कोई शक्ति नहीं है।

यह महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 370 (1) (ग) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 370 के माध्यम से कश्मीर पर लागू होता है। अनुच्छेद 1 संघ के राज्यों को सूचीबद्ध करता है। इसका मतलब यह है कि यह अनुच्छेद 370 है जो जम्मू-कश्मीर राज्य को भारतीय संघ से जोड़ता है। अनुच्छेद 370 को हटाना, जो कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया जा सकता है, इसलिए राज्य को भारत से स्वतंत्र कर देगा।

धारा 370 ने जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष प्रावधानों को अपनाया: -

1-इसने राज्य को भारत के संविधान की पूर्ण प्रयोज्यता से मुक्त कर दिया। राज्य को अपना संविधान रखने की शक्ति प्रदान की गई थी।

2-केंद्रीय विधायी शक्तियां रक्षा, विदेशी मामलों और संचार के तीन विषयों के लिए, निर्धारण के समय सीमित थीं।

3-केंद्र सरकार की अन्य संवैधानिक शक्तियां राज्य सरकार की सहमति से ही राज्य को दी जा सकती हैं।

4-सहमति केवल अनंतिम थी। राज्य की संविधान सभा द्वारा इसकी पुष्टि की जानी थी।

5-राज्य सरकार का 'सहमति' देने का अधिकार केवल तब तक रहा जब तक राज्य संविधान सभा नहीं बुलाई गई। एक बार राज्य संविधान सभा ने शक्तियों की योजना को अंतिम रूप दे दिया और तितर-बितर हो गया, शक्तियों का कोई और विस्तार संभव नहीं था।

6-अनुच्छेद 370 को राज्य की संविधान सभा की सिफारिश पर ही निरस्त या संशोधित किया जा सकता है।

7 -जम्मू कश्मीर के नागरिको के पास दोहरी नागरिकता होती थी. 

8- जम्मू कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग होता था।  

9- जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता था।  

10- भारत के उच्चतम न्यायलय के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं थे। 

11- धारा 370 के वजह के कश्मीर में RTI तथा RTE एवं CAG भी लागू नहीं था।  

12- कश्मीर में महिलाओं पर शरियत कानून लागू होता था।  

13- कश्मीर में पंचायत के अधिकार नहीं थे।  

14-कश्मीर में अल्पसंख्यकों को 16 % आरक्षण नहीं मिलता था।  

15- धारा 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे।  

16- धारा 370 की वजह से ही पाकिस्तानियो को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती थी।  इसके लिए पाकिस्तानियो को केवल किसी कश्मीरी लड़की से शादी करनी होती थी।  

17-जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती थी।  इसके विपरीत यदि वह पाकिस्तान के किसी नागरिक से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी।  

एक बार जब राज्य की संवैधानिक सभा 31 अक्टूबर 1951 को बुलाई गई, तो राज्य सरकार ने `सहमति 'देने की शक्ति समाप्त कर दी। 17 नवंबर 1956 को संविधान सभा द्वारा राज्य के लिए एक संविधान को अपनाने के बाद, केंद्र सरकार को अधिक अधिकार देने या केंद्रीय संस्थानों को स्वीकार करने के लिए प्रदान किया गया एकमात्र अधिकार गायब हो गया। नूरानी कहते हैं कि केंद्र-राज्य संबंधों की संवैधानिकता की इस समझ ने 1957 तक भारत के फैसलों की जानकारी दी, लेकिन बाद में इसे छोड़ दिया गया। बाद के वर्षों में, राज्य सरकार की 'सहमति' के साथ अन्य प्रावधान राज्य के लिए बढ़ाए गए।

WHAT IS ARTICLE 35A:-

Article 35A, which provides special rights and privileges to the citizens of Jammu & Kashmir, was incorporated in the Constitution of India in 1954 by an order of then President Rajendra Prasad, on the advice of the Jawaharlal Nehru Cabinet. It gives the J&K legislature full discretionary powers to decide who 'permanent residents' of the state are. It also gives them special rights and privileges in employment with the state government, acquisition of property in the state, settling in the state, and the right to scholarships and other forms of aid that the state government provides. It also allows the state legislature to impose any restrictions upon persons other than the permanent residents regarding the above.

To guarantee these special rights and privileges, the Article says that no act of the state legislature that comes under it can be challenged for violating the Constitution or any other laws.

अनुच्छेद (धारा) 35A क्या है :-

अनुच्छेद 35A, जो जम्मू और कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है, को 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के एक आदेश द्वारा जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत के संविधान में शामिल किया गया था। यह जम्मू-कश्मीर विधायिका को पूर्ण विवेकाधीन अधिकार देता है ताकि यह तय किया जा सके कि राज्य के 'स्थायी निवासी' कौन हैं। यह उन्हें राज्य सरकार के साथ रोजगार में विशेष अधिकार और विशेषाधिकार भी प्रदान करता है, राज्य में संपत्ति का अधिग्रहण करता है, राज्य में बसता है, और छात्रवृत्ति और अन्य प्रकार की सहायता का अधिकार जो राज्य सरकार प्रदान करती है। यह राज्य विधायिका को उपरोक्त के बारे में स्थायी निवासियों के अलावा अन्य व्यक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगाने की भी अनुमति देता है।

इन विशेष अधिकारों और विशेषाधिकारों की गारंटी देने के लिए, अनुच्छेद कहता है कि इसके तहत आने वाले राज्य विधानमंडल के किसी भी कार्य को संविधान या किसी अन्य कानून का उल्लंघन करने के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती है।

UNDER ARTICLE 35A:-

Saving of laws with respect to permanent residents and their rights." — Notwithstanding anything contained in this Constitution, no existing law in force in the State of Jammu and Kashmir, and no law thereafter enacted by the Legislature of the State:-

(a) defining the classes of persons who are, or shall be, permanent residents of the State of Jammu and Kashmir.

(b) conferring on such permanent residents any special rights and privileges or imposing upon other persons any restrictions as respects —

(i) employment under the State Government.

(ii) acquisition of immovable property in the State;

(iii) settlement in the State; or

(iv) right to scholarships and such other forms of aid as the State Government may provide, shall be void on the ground that it is inconsistent with or takes away or abridges any rights conferred on the other citizens of India by any provision of this part.

अनुच्छेद 35A के अंतर्गत :-

स्थायी निवासियों और उनके अधिकारों के संबंध में कानूनों की बचत। "- इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद, जम्मू और कश्मीर राज्य में कोई मौजूदा कानून लागू नहीं है, और इसके बाद राज्य के विधानमंडल द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया है: -

(ए) जम्मू और कश्मीर राज्य के स्थायी निवासियों के व्यक्तियों के वर्गों को परिभाषित करता है, या करेगा।

(बी) ऐसे स्थायी निवासियों को किसी विशेष अधिकार और विशेषाधिकार या अन्य व्यक्तियों पर सम्मान के रूप में किसी भी प्रतिबंध को लागू करना -

(i) राज्य सरकार के अधीन रोजगार;

(ii) राज्य में अचल संपत्ति का अधिग्रहण;

(iii) राज्य में समझौता; या

 (iv) छात्रवृत्ति और ऐसे अन्य प्रकार के सहायता के अधिकार जो राज्य सरकार प्रदान कर सकती है, इस आधार पर शून्य होगा कि यह इस भाग के किसी भी प्रावधान द्वारा भारत के अन्य नागरिकों पर प्रदत्त किसी अधिकार के साथ असंगत है या इसे हटाता है या ले जाता है। 

IN 2019 THE PRESIDENTIAL ORDER :-

On 5 August 2019, the Home Minister Amit Shah introduced the Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 in the Rajya Sabha to convert Jammu and Kashmir's status of a state to two separate union territories, namely Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh. The union territory of Jammu and Kashmir was proposed to have a legislature under the bill whereas the union territory of Ladakh is proposed to not have one. By the end of the day, the bill was passed by Rajya Sabha with 125 votes in its favour and 61 against (67%). The next day, the bill was passed by the Lok Sabha with 370 votes in its favour and 70 against it (84%). The bill became an Act after it was signed by the president.

The two union territories came into existence on 31 October 2019, which was celebrated as National Unity Day. The president of India appointed a Lt. Governor for the Union Territory of Jammu and Kashmir and a Lt. Governor for the Union Territory of Ladakh. Both the Lt. Governors were sworn in by Justice Gita Mittal, the Chief Justice of Jammu & Kashmir High Court, on 31 October 2019 - first at Leh for Ladakh UT and then at Srinagar for J&K UT. President's Rule under article 356 of the Constitution of India was ended in the state of Jammu & Kashmir on the night of 30 October 2019. President's Rule is not applicable to and is not needed in a union territory as the union territory anyway is controlled by the central government. The President issued an order stating that he will rule the union territory of Jammu & Kashmir directly until the legislative assembly is constituted in the union territory.

JAMMU & KASHMIR AND LADDAKHA NEW UT

2019 में राष्ट्रपति आदेश :-

5 अगस्त 2019 को, गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर के राज्य का दर्जा दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों, अर्थात् जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 पेश किया। । जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में विधेयक के तहत एक विधायिका का प्रस्ताव था, जबकि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में एक नहीं होने का प्रस्ताव है। दिन के अंत तक, बिल को राज्यसभा ने अपने पक्ष में 125 मतों के साथ पारित किया और 61 के विरुद्ध (67%)। अगले दिन, बिल को लोकसभा ने अपने पक्ष में 370 मतों के साथ पारित किया और 70 ने इसके (84%) खिलाफ। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद यह विधेयक एक अधिनियम बन गया।

दोनों केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आए, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। भारत के राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उपराज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एक उपराज्यपाल नियुक्त किया। दोनों उपराज्यपालों को 31 अक्टूबर, 2019 को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति गीता मित्तल द्वारा शपथ दिलाई गई थी - पहले लद्दाख संघ के लिए लेह में और फिर जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के लिए श्रीनगर में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन 30 अक्टूबर 2019 की रात को जम्मू और कश्मीर राज्य में समाप्त हो गया था। राष्ट्रपति का नियम केंद्र शासित प्रदेश में लागू नहीं होता है और इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार वैसे भी नियंत्रित है केन्द्रीय सरकार। राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि वह जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश पर तब तक राज करेंगे जब तक कि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का गठन नहीं हो जाता।

Some important fact for exams: -

1 - Establishment of Jammu Kashmir as a state - 26 October 1947

2 - Article 370 introduced in Jammu and Kashmir - 17 October 1949

3 - Dhara 35A was implemented in Jammu and Kashmir - 14 May 1954

4 - Constitution of Jammu Kashmir was implemented - 26 January 1957

5 - Number of states currently having special status - `10

6 - Jammu and Kashmir's special state status ends -5 August 2019

7-Jammu Kashmir and Ladakh officially came into existence as Union Territory - 31 October 2019

8 - Article 370 is related - from Part 21 of the Constitution

9- How many clauses were there in Article 370 -3

10 - How long was the first term of the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir - 6 years

11 - Now is the time of the term of the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir - 5 years

12 - How many districts are there in the Union Territory of Jammu and Kashmir -22

(Anantnag, Bandipora, Baramula, Kulgam, Budgam, Doda, Ganderbal, Jammu, Kathua, Kishtwar, Poonch Kupwara, Pulwama, Ramban, Reasi, Rajouri, Samba, Shopia, Srinagar, Udhampur, Mirpur, Muzaffarabad)

13 - Union Territory of Ladakh has two districts: - Leh and Kargil

14- First Lieutenant Governor of Union Territory of Jammu and Kashmir after Article 370 is removed - Girish Chandra Murmu

15 - First Lieutenant Governor of Union Territory of Ladakh after Article 370 is removed - Radha Krishna Mathur

16 - Even after the removal of Dhara 370 from Jammu and Kashmir, one of the three sections of Dhara 370 has not been removed.

परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य :-

1 - राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर  स्थापना -26 अक्टूबर 1947 

2 - जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागु हुआ -17  अक्टूबर 1949 

3- जम्मू कश्मीर में धारा 35 A की लागू किया गया - 14  मई 1954 

4 - जम्मू कश्मीर का संविधान लागु हुआ था -26 जनवरी 1957 

5 - वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की संख्या -`10 

6 -जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त -5 अगस्त 2019 

7 - जम्मु कश्मीर तथा लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के रूप में आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया - 31 अक्टूबर 2019 

8 - अनुच्छेद 370 सम्बंधित है - संविधान के भाग 21 से 

9- अनुच्छेद 370 में कुल कितने खंड थे -3 

10 - पहले जम्मू कश्मीर के विधान सभा के कार्याकाल कितना समय के था - 6 वर्ष

11 - अब जम्मू कश्मीर के विधान सभा के कार्यकाल का समय है -5 वर्ष 

12 - केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले है -22 
(अनंतनाग , बांदीपोरा , बारामुला, कुलगाम ,बड़गाम, डोडा, गांदरबल, जम्मू ,कठुआ , किश्तवाड़, पुँछ कुपवाड़ा, पुलवामा , रामबन , रियासी , राजौरी , साम्बा , शोपिया , श्रीनगर, उधमपुर , मीरपुर, मुजफ्फराबाद )
13 - केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में दो जिले है :- लेह और कारगिल 
14- अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल - गिरीश चंद्र मुर्मू 
15 - अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के पहले उपराज्यपाल - राधा कृष्णा माथुर 
16 - जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद भी धारा  370 के तीन खंडो में से एक खंड को नहीं हटाया गया है -खंड 1