Sunday, August 29, 2021
Sunday, August 8, 2021
Monday, June 28, 2021
Tuesday, October 20, 2020
Award's & Honor's & Fields - 1
प्रमुख पुरस्कार ,सम्मान एवं क्षेत्र
- ऑस्कर पुरस्कार - फ़िल्म
- अर्जुन पुरस्कार - खेल
- पुलित्जर पुरस्कार - पत्रकारिता
- कलिंग पुरस्कार - विज्ञानं
- बुकर पुरस्कार - साहित्य के क्षेत्र से
- ग्रेमी पुरस्कार - संगीत के क्षेत्र से
- भारत रत्न - कला, साहित्य, विज्ञानं के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जनसेवा के लिए
- रेमैन मैग्ससे पुरस्कार - सरकारी सेवा, जनसेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में
- धन्वन्तरि पुरस्कार - चिकित्सा के क्षेत्र में
- ज्ञानपीठ पुरस्कार - साहित्य
- वाचस्पति पुरस्कार - संस्कृत,साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए
- व्यास सम्मान - साहित्य
- भटनागर पुरस्कार - विज्ञान
- सरस्वती सम्मान - साहित्य
- दादा साहेब फाल्के पुरस्कार - फिल्म
- बोरलॉग पुरस्कार - कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए
- नोबेल पुरस्कार - साहित्य , भौतिकी , चिकित्सा , रसायन विज्ञानं , शांति , अर्थशास्त्र
- एबल पुरस्कार - गणित के क्षेत्र में
- द्रोणाचार्य पुरस्कार - खेल प्रशिक्षकों को
- अर्जुन पुरस्कार - खेल के क्षेत्र में
- राजीव गाँधी खेल रत्न पुरस्कार - खेल के क्षेत्र में
- ध्यान चंद पुरस्कार - खेल के क्षेत्र में
- सैन्य पुरस्कार ( युद्ध के दौरान ) - परमवीर चक्र , महावीर चक्र , वीर चक्र
- सैन्य पुरस्कार ( शांति के दौरान ) - अशोक चक्र , कीर्ति चक्र , शौर्य चक्र
- सैन्य पुरस्कार ( युद्ध/शांति के दौरान सेवा और पराक्रम के पुरस्कार ) - सेना मैडल , नौसेना मैडल , वायु सेना मैडल
- नेतृत्व पुरस्कार - गाँधी शांति पुरस्कार , इंदिरा गाँधी पुरस्कर
- साहित्य पुरस्कार - ज्ञानपीठ पुरस्कार , साहित्य अकादमी पुरस्कार , भाषा सम्मान पुरस्कार
Sunday, October 4, 2020
Tuesday, September 29, 2020
Saturday, September 26, 2020
Geography Gk Tricks - 12
भारत के जल और थल दोनों सीमा के साथ सटे देश
1) म्यांमार
2) बांग्लादेश
3) पाकिस्तान
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| भारतीय जल और थल सीमा से सटे देश |
Thursday, September 24, 2020
Agriculture Bill and Status of Farmers - 2020
कृषि विधेयक और किसानों की स्थिति
अवलोकन
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| कृषि विधेयक और किसान |
देश में किसान एक बार फिर से चर्चा में है। केंद्र सरकार द्वारा 17 सितम्बर 2020 को लोक सभा में लाए गए दो कृषि विधेयक अध्यायदेशो , " कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य " (संवर्धन और सरलीकरण ) विधेयक , 2020 " व कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण ) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक , 2020 के पारित होने के बाद विरोध , प्रदर्शन और नाराजगी का दौर चल रहा है। हालाँकि सरकार ने कुल तीन विधेयक पारित किये है , 1) एक विधेयक आवश्यक वस्तु अधिनियम (संशोधन) बिल - 2020 15 सितम्बर को पारित हो चुका है। लोक सभा में इन विधेयकों के पारित होने के बाद केंद्र की NDA सरकार के सहयोगी शिरोमणि अकाली दल की केंद्र में खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मंत्री पद से इस्तीफ दे दिया है।
इसके अलावा विपक्ष में भी इस विधेयक का काफी विरोध हो रहा है। NSSO के एक सर्वे के अनुसार , भारत में किसानो की स्थिति यह है कि अगर आजीविका का कोई दूसरा जरिया हो तो 45 प्रतिशत किसान खेती छोड़ना पसंद करेंगे। यह स्थिति तब है कि जब कृषि का जीडीपी ( GDP ) में 16 प्रतिशत का और रोजगार में 49 प्रतिशत का योगदान है।
क्या है केंद्र सरकार के कृषि विधेयक
1) कृषि उपज व्यापर और वाणिज्य (संवर्धनऔर सुविधा ) विधेयक
इस अध्यादेश से किसान अपनी उपज देश में कंही भी , किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेच सकता है। किसान अपना उत्पाद खेत में या व्यापारिक प्लेटफार्म पर देश में कंही भी बेच सकेंगे। यह अध्यादेश राज्य कृषि उत्पादन विपणन संघों के तहत अधिसूचित बाजारों के बाहर अवरोध मुक्त अंतर - राजकीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देता है।
२) मूल आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा विधेयक
यह कदम फसल की बुवाई से पहले किसान को अपनी फसल को तय मानकों और तय कीमत के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा करता है। इस अध्यादेश में किसान को अपनी उपज की बिक्री सीधे फ़ूड प्रोसेसर्स , थोक विक्रेता, बड़े खुदरा कारोबारिंयो , निर्यातकों आदि को करने की व्यवस्था की गई है।
3) आवश्यक वस्तु (संशोधन ) विधेयक 2020
आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक , 2020 आवश्यक वस्तुओ की सूची से अनाज , दाल , तिलहन , खाद्य तेल , प्याज और आलू जैसी वस्तुओ को हटाने के लिए लाया गया है। इन वस्तुओ पर राष्ट्रीय आपदा या अकाल जैसी विशेष परिस्थियों के अलावा स्टॉक के सीमा नहीं लगेगी। कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बनाया गया था। इसमें व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों के एक लिमिट से अधिक भंडारण पर रोक थी।
देश में किसानो के पास खेती की औसत जमीन कितनी है ?
68 फीसदी किसानो के पास एक हेक्टेयर से कम ....
2018 में जारी कृषि जनगणना 2015 -16 के अनुसार देश में 68 फीसदी किसान ऐसे है जिनके पास एक हेक्टेयर से कम जमीन है। यानी 68 फीसदी किसान सीमांत है। वर्तमान में 86 फीसदी कृषि भूमि सीमांत और छोटे किसानो के पास है। दो हेक्टेयर तक के भूमि स्वामी को छोटा किसान माना जाता है। 2030 तक 91 फीसदी जमीन छोटे और सीमांत किसानो के पास होगी।
किसानी में लगे कितने लोगो के पास खुद की जमीन नहीं है ?
सरकार के पास नहीं है इसका पुख्ता आकड़ा....
देश में कितने किसानो के पास खुद की जमीन नहीं है इसका कोई पुख्ता आकड़ा सरकार के पास नहीं है। केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री किसान निधि के लिए 14.5 करोड़ किसान परिवारों की संख्या मानी है , लेकिन इसमें से केवल 9 करोड़ परिवार ही चिन्हित हो पाए है। हाल ही में दिए गए एक प्रश्न के जवाब में मंत्री नरेंद्र तोमर भी इस संबंध में कोई आकड़ा नहीं दे पाए है।
देश में किसानो पर कर्ज की स्थिति क्या है ?
52.5% कृषक परिवार कर्ज में , प्रति व्यक्ति एक लाख से ज्यादा कर्ज ....
16 अगस्त -2019 , को नाबार्ड द्वारा जारी अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेश सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 52.5% कृषक परिवार कर्ज के दायरे में है। हर एक व्यक्ति पर औसतन एक लाख से ज्यादा का कर्ज है। नाबार्ड ने इस रिपोर्ट को 2015-16 के दौरान 245 जिलों के 2016 गाँवो के 40,327 परिवारों के बीच सर्वे कर तैयार किया है।
देश में किसानो की आत्महत्या की स्थिति और कारण क्या है ?
13 लाख में 3.5 लाख से अधिक किसानो ने की आत्महत्या
NCRB के मुताबिक 1995 से 2018 के बीच 3,53,802 किसानो ने आत्महत्या की है। आर्गेनाईजेशन ऑफ़ इकनोमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट और इंडियन कॉउन्सिल ऑफ़ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन्स के अनुसार 2000-01 के बीच किसानो को उचित मूल्य नहीं मिलने पर 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है।
मोदी सरकार द्वारा कृषि सुधारो के लिए उठाए गए प्रमुख कदम
ई - नेम
ई - नेम भारतीय कृषि बाजार को जुटाने के लिए एक योजना है। परन्तु तकनिकी ज्ञान से पिछड़ रहे भारतीय किसानो को इसका फायदा पर्याप्त नहीं मिल सका। 2017 तक इस पोर्टल के अंतर्गत लगभग 45.4 लाख किसान और 417 मंडिया ही पंजीकृत हुई है। जबकि देश में 13 करोड़ से अधिक किसान है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
1 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत 5 वर्ष के लिए 50000 करोड़ का बजट रखा गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2017- 2018 के अनुसार भारत में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर जमीन के 52.2 % हिस्से को अनियमित सिंचाई और बरसात पर निर्भर होना पड़ता है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
2016 में यह योजना शुरू की गई। प्राकृतिक आपदाओ की स्थिति में किसानो को हुए नुक़्सानो की भरपाई के लिए इसे शुरू किया गया। वर्ष 2016 - 2017 में इसके अंतर्गत कुल 5.80 करोड़ किसानो ने पंजीकरण कराया था लेकिन , 2017 - 2018 में यह संख्या घटकर 4.70 करोड़ हो गई।
प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना
इसके घोषणा वर्ष 2019 के अंतरिम बजट में की गई थी। सरकार ने छोटे और सीमांत किसानो को 6000 रूपये नकटी स्थांनांतरण की घोषणा की थी। 2019 ने दोबारा केंद्र की सरकार बनने पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के दायरे को बढ़ाते हुए हर किसान को शामिल किया है।
If you want to know more about this Bill , see this video :-
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